नेपाल मेडिकल एसोसिएसन (एनएमए) ले उपभोक्ता अदालतका भर्खरका फैसलाको विरोधमा आज देशभरका चिकित्सालयहरूमा आकस्मिक सेवाबाहेक सामान्य स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेको छ। अदालतले चिकित्सा अत्यावश्यकताको केसमा ओम अस्पताललाई रू ५.०७ मिलियन, हिमाल अस्पताललाई रू १४.५ मिलियन, र ग्राण्ड सिटी अस्पताललाई रू ५.७ मिलियन क्षतिपूर्ति गर्न आदेश दिएको थियो, जसले चिकित्सक र अस्पताल व्यवस्थापनलाई गम्भीर चिन्तामा पार्न पुगेको छ।

चिकित्सकहरूको तर्क अनुसार, यस्ता मामिलाहरू चिकित्सा आचरण र नैतिकता नियमन गर्ने नेपालको मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) को क्षेत्राधिकारमा पर्नु पर्छ, तर उपभोक्ता अदालतले हस्तक्षेप गर्दै गलत संकेत दिएको उनीहरूको गुनासो रहेको उल्लेख गरिएको छ।

असार १७ गतेदेखि कालो पट्टा बाँधेर प्रारम्भ गरिएको प्रतीकात्मक विरोधपछि, पाटन उच्च अदालतले एनएमएको महासचिव डा. संजिव तीवारीलाई contempt notice जारी गरी सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दियो, जसले आन्दोलनलाई थप तीव्रता दिएको हो। देशभरिका बिरामीहरूलाई सामान्य उपचारबाट वञ्चित बनाउन पुग्ने यस अवरोधले बिरामी तथा बिरामी परिजनोंमा त्रास फैलिएको र कम्तिमा नौ प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाले एनएमएको समर्थन जनाइसकेको जनाइएको छ|