फागुन २० गते राति भएको सहमतिअनुसार नयाँ गठबन्धन बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छिट्टै प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
कांग्रेस बाहिरिने र एमाले भित्रिने गरी प्रधानमन्त्रीले गत सोमबार सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । कांग्रेससँग पर्याप्त छलफल नै नगरी नयाँ गठबन्धनको सहमति गरेका प्रधानमन्त्रीले छिट्टै विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दल बैठकको निर्णयानुसार प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई गराएका थिए । यसैले संविधानबमोजिम सरकारमा सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । यसअनुसार चैत २३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन ३० गते बस्दैछ । यही बैठकबाट विश्वास मत लिने तयारी भइसकेको छैन । तर यसअघि जस्तो बलियो नभई मुस्किलको मात्रै बहुमत भएपछि प्रधानमन्त्रीले छिट्टै विश्वासको मत लिने संकेत गरेका छन् ।
‘नयाँ गठबन्धनमा बहुमत पुग्न यसपटक पनि सकस छैन, यसैले साह्रै नहतारिने तर अन्तिम (चैत २३)सम्म पनि नपुग्ने तयारी छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘एमाले पनि सरकारलाई समर्थन गर्न शुक्रबारको सचिवालय बैठकबाट आह्वान गरेको छ । यसैले गठबन्धनमा छलफल गरेपछि केही दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ ।’
फागुन २१ गते प्रधानमन्त्रीलाई एमालेका ७६, माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, जसपाका १२ सांसद गरी १४१ सांसदको समर्थन जुटेको थियो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसदको समर्थन भए पुग्छ । यो मत बहुमतभन्दा जम्मा ४ सीटले मात्रै बढी हो । तर, पछिल्लो सहमतिअनुसार नेकपा एस पनि सरकारमा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई ५ दलको १५२ सांसदको समर्थन जुट्ने देखिएको छ ।
कांग्रेसको ८७, राप्रपाको १४, जनमतको ७, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४/४ गर्दा ११६ मत गठबन्धन बाहिर देखिएको छ । कांग्रेसले पनि अर्को विपक्षी मोर्चा खडा गर्ने गरी दलहरूबीच संवाद अगाडि बढाएको छ । यतिमात्रै होइन, माओवादीले अप्रत्याशित धोका दिएको भन्दै एमालेलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर जानुपर्ने बहस समेत कांग्रेसमा शुरू भइसकेको छ । कांग्रेसले यस्तो प्रस्ताव एमालेसमक्ष पुर्याएर गठबन्धन टुटाउने संकेत पनि गरिसकेको छ ।
यसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई छिटो विश्वासको मत लिनुपर्ने दबाब यसपटक बढेको छ ।
शुरूमा आफूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारमा सहभागी हुने विषयमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले दुईपटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका शीर्ष नेताले उनकै निवासमा भेटेर सरकारमा आउन राजी गराएका थिए ।
शुरूको ८ बुँदे सहमतिमा छुटे पनि नेपालले भानुभक्त जोशीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र धनबहादुर बुढालाई शहरी विकास मन्त्री बनाइएको थियो । यसैले प्रधानमन्त्रीले १५० बढी सांसदका समर्थन पाउने अवस्था बनेको हो ।
बहुमतभन्दा १०/१२ सीट बढी सांसद पुर्याए पनि यसपटक एमालेले ‘लो प्रोफाइल’का मन्त्रीलाई सरकारमा पठाउँदा शुरूबाटै केही संशय देखिएका छन् । यसपटक एमालेले प्रभावशाली मन्त्रालयमा दाबी नगर्नुले सहजता थपेको सल्लाहकार आचार्यले बताए ।
‘अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सहजतामा चलाउने र बाँकी दुई वर्ष ओलीजीले आफ्नो सहजतामा सरकार चलाउने समझदारी भएको बुझेका छौं,’ आचार्य भन्छन्, ‘यसअघिका गल्ती र कमजोरीबाट सिकेर दीर्घकालीन फाइदा हुने भएकाले अर्को चुनावमा मिलेर जान यसपटक प्रचण्ड र ओली उदार हुनुभएको छ ।’
एमालेले शुक्रबार मात्रै सचिवालयको बैठकबाट सरकारलाई समर्थन गर्न राप्रपा, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई आग्रह गरेको थियो ।
‘एमालेले अन्य रजनीतिक पार्टीलाई पनि सरकार निर्माणको नयाँ प्रक्रियामा साथ र समर्थन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ’, बैठकपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भने ।
एमालेले आग्रह गरे पनि राप्रपा, जनमत र लोसपाले सरकारमा सहभागी हुने इच्छा देखाएका छैनन् । सरकारमा अब दुई मन्त्री र केही राज्यमन्त्री मात्रै चयन हुन बाँकी छन् । यी दुई मन्त्रालय पनि जसपाले पाउने पक्का भएको छ । यसैले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अहिलेसम्म ५ दलबाहेकले समर्थन गर्ने देखिएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री सबैसँग सहयोगका लागि आह्वान गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।
‘पहिलेजस्तै यसपटक पनि आउन चाहने सबैलाई प्रधानमन्त्रीले स्वागत गर्नुहुन्छ । कांग्रेसले सहयोग गर्छ भने पनि अन्यथा लिनुपर्दैन । एमालेले पनि कांग्रेसलाई नआऊ भनेको छैन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘राप्रपालाई पनि सहयोग गर्न बन्देज छैन ।’
एमालेको समर्थनमा २०७९ मा १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले २६ पुसमा ९८ प्रतिशत बढीको समर्थन पाएका थिए । चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर पनि एमाले समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । तर, पनि कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो । अघि कांग्रेससँग पहिलोपटक २६८ सांसदको समर्थन पाउँदा दोस्रोपटक चैत ६ मा १७२ सांसदको समर्थन पाएका थिए । तर राष्ट्रपति कांग्रेसको भागमा परेपछि सत्ता बाहिर पुगेको एमालेले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको थिएन ।
