उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट हटाउन सुनचाँदी तथा गरगहनाको कारोबार पारदर्शी बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्। त्यसैअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्पूर्ण गरगहनामा विलासिता कर लगाइएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
बुधबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले भने, “एफएटीएफको निगरानी सूचीबाट नेपाललाई हटाउन हामीले जोखिम न्यूनीकरण र पारदर्शिता कायम गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्छ। सुनचाँदी तथा गरगहनाको कारोबार त्यस्ता क्षेत्रमा पर्छ, जहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च देखिन्छ। त्यसैले बजेटमा यस क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गरिएको हो।”
उनका अनुसार अघिल्लो वर्षदेखि नै १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सुनचाँदी कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्दै आएको थियो। तर चालु बजेटले त्यो सीमालाई हटाउँदै सम्पूर्ण गरगहनामा करको दायरा विस्तार गरिएको छ। “हामी जोखिमको स्रोतमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छौं। सुनको कारोबार पारदर्शी नभएसम्म त्यो जोखिम घट्दैन,” उनले स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्री पौडेलले सुनचाँदी व्यवसायीहरूका केही मागहरूबारे सरकार गम्भीरतापूर्वक छलफलमा रहेको पनि जानकारी दिए। उनले भने, “व्यवसायीहरूका चिन्ताहरू सुनेका छौं। वार्ता चलिरहेको छ। सरकार समाधानमुखी हो र हामी सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा राख्छौं।”
उनले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन आवश्यक नीति, कानुनी र कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भने, “एफएटीएफले देखाएका कमजोरीहरू सम्बोधन गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यसका लागि हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेका छौं।”
सरकारको दाबीअनुसार, सुनचाँदीमा लागू गरिएको विलासिता कर केवल राजस्व संकलनको उपाय मात्र नभई नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मान्यता पुनःप्राप्त गराउने प्रयासको एक हिस्सा हो।
