काठमाडौँ —मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू कुन नीतिगत हुन् र कुन होइनन् भन्ने कानुनमै प्रस्ट गर्ने विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बहस जारी छ । समितिले यस विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति नै गठन गरेको छ।
उपसमितिले विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल जारी गरिरहेकै बेला विज्ञहरूले सरकारले ल्याएको प्रस्तावित विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारबारे प्रस्ट परिभाषा हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४(ख) मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक कामकारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
यसमा प्रदेश र प्रदेश समितिका निर्णयलाई समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर राख्ने प्रावधान थपेर सरकारले विधेयक ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र अख्तियारको क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा उक्त विधेयकमा गरिएको व्यवस्थालाई लिएर विज्ञहरूले चासो राखेका हुन् ।
आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय नीतिगतको बर्को ओढेर भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति नदिन पनि प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्ट परिभाषा आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
उपाध्यायका अनुसार विगतमा पनि मन्त्रिपरिषद्का सबै नीतिगत विषयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने भन्ने चाहिँ थिएन तर अख्तियारले आँट नगरेकै परिणाम सबै आर्थिक कारोबार जोडिएका विषय पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा कुनै खास व्यक्ति र समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी दूषित मनसायबाट कुनै निर्णय गरिएमा त्यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र राखिनुपर्ने उनले बताए । तर, त्यस्तो दूषित मनसाय कसरी थाहा पाउने त ? उपाध्याय भन्छन्, ‘निर्णयको परिणामले भ्रष्टाचारको मनसाय हो कि होइन भन्ने थाहा हुन्छ । जस्तो, मै अख्तियारको प्रमुख हुँदा लाउडा प्रकरण उदाहरण छ । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले लाउडा विमान खरिद गर्न डलर सटहीको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय खरिद प्रक्रियासँग जोडिएकाले यो नीतिगत विषय होइन, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ भनेर बोलाएका थियौं । सरकारको यो निर्णयले अरूलाई भ्रष्टाचार गर्न दियो भनेर हामीले त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका थियौं ।’