‘मेरो विचारमा उहाँलाई जुन आरोप लगाएर पक्राउ गरिएको छ, त्यो सरासर गलत छ । यो मैले मात्रै भनिरहेको छैन, विश्वका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू आईएफजे, सीपीजेलगायतले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर भनिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफ्ना व्यक्तिगत कर्तुत कान्तिपुरले उजागर गरिदिएको खण्डमा आफूलाई गाह्रो पर्छ भन्ने लागेकैले प्रतिशोधमा ओर्लिएकामा दुईमत छैन ।’

उनका अनुसार गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो करिअरमा सोचेभन्दा बढी सफलता प्राप्त गरेकाले त्यसलाई आत्मसात् गर्न नसकेर ‘ओभरसुट’ गरेको अवस्था हो । ‘उहाँलाई आफ्ना व्यक्तिगत कर्तुतहरू कान्तिपुरले उजागर गरिदिएको खण्डमा आफूलाई गाह्रो पर्छ भन्ने लागेकैले प्रतिशोधमा ओर्लिनुभएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीजस्तो विश्लेषण गर्न सक्ने मान्छेले एकै स्वरमा यस कार्यको विरोध गर्नुपर्छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ कान्तिपुर शाखाले आइतबार थापाथलीस्थित कार्यालयमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै चलचित्रकर्मी मनोज पण्डितले कुनै बेला नायकका रूपमा दरिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने अहिले खलपात्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको तर्क गरे ।

‘गृहमन्त्रीका अहिलेका क्रियाकलाप फिल्मका खलपात्रले डर उत्पन्न गराएर आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि गरेको संघर्षसरह भएका छन्, अब खलनायकहरूको अहंता तोडिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘न्याय, समानता र सत्य बोल्नेलाई सिध्याउनका लागि रचिएको यो प्रपञ्चमा जोकोही पनि पर्न सक्थ्यो । अहिलेलाई कान्तिपुर अध्यक्ष सिरोहियाजी पर्नुभयो ।’

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारकर्मी मित्र परियारले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपअन्तर्गतका प्रकाशनहरूमा इमानदारी छ भन्नेमा कुनै विवाद नरहेको बताए । ‘सिरोहियाजीको पक्राउ व्यक्तिगत प्रतिशोध हो । गृहमन्त्रीले आफूविरुद्ध प्रकाशित विषयवस्तुलाई लिएर जसरी पनि बदला लिन्छु भन्ने शैली देखाउनुभएको छ । त्यसैले यो दुराशयपूर्ण पनि छ,’ उनले भने, ‘यो उनको पपुलिस्ट राजनीतिको अन्त्यको सुरुवात हो भन्ने लाग्छ ।’

फोटो पत्रकार विकास रौनियारले नागरिकतालाई सबैले संवेदनशील विषय भने पनि आफूलाई यो संवेदनशील विषय हो जस्तो नलाग्ने तर्क गरे । ‘यो त भौगोलिक सीमा निर्धारण गर्दा दिइएको एउटा परिचयपत्र मात्रै हो । सुगौली सन्धिभन्दा पहिला जो नेपाली थिए, ती भारतीय भए । अहिले पनि लाखौं नेपालीले अमेरिका जान डीभी भरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘एक जना पत्रकार हरिशरण लामिछानेको भाइ पनि अमेरिका गएर नेपालको नागरिकता छोडेर त्यहाँको नागरिकता लिनुभएको थियो । अहिले फेरि त्यो त्यागेर नेपाली नागरिकता लिएर गृहमन्त्री बन्नुभएको छ । भनेपछि नागरिकता कसरी संवेदनशील विषय हुन्छ ?’

अध्येता रीता साहले अहिले सामाजिक सञ्जाल हेर्दा नेपाली नागरिक–नागरिकबीच विभाजन भइरहेको देखिएकाले त्यसमा सबै गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । उनले कान्तिपुर अध्यक्ष सिरोहियालाई लगाइएको आरोप आफ्ना लागि नौलो नभएको पनि बताइन् । ‘म १० वर्षदेखि यही नागरिकताको विषयमा लेखिरहेकी छु । खासगरी जब २०७२ मा नागरिकताको विधेयकमाथि छलफल हुन्थ्यो, त्यतिबेला वैदेशिक अंगीकृत नागरिकताका बारेमा यस्ता तर्क सुनेकी छु, जुन निकै घृणित थियो,’ उनले भनिन्, ‘यदि सिरोहियाको स्थानमा अरू कुनै समुदायको व्यक्ति भएको भए नागरिकताको साटो अर्कै आरोप लगाइन्थ्यो होला ।’ उनले कान्तिपुरलाई तह लगाउनका लागि नै अहिले अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको भन्नेमा दुईमत नरहेको जिकिर गरिन् । उनले सिरोहिया र कान्तिपुरसँग प्रतिशोध साध्नका लागि सरकारी पक्षले अन्य विषयमा पनि दुःख दिने नियत राखेर छानबिन गर्नेतर्फ सजग रहनसमेत सुझाव दिइन् ।

आफूले २००९ सालको नागरिकता कानुनका बारेमा अध्ययन गरेको बताउँदै उनले त्यसबेलाको कानुन निकै उदार रहेको स्मरण गराइन् । ‘त्यसबेलाको कानुन सबै हिसाबमा निकै उदार थियो । त्यतिबेला जति पनि भारतीय व्यापारी व्यापारको सिलसिलमा यहाँ आएर बस्नुभयो, उहाँहरूका लागि पनि निकै सहज कानुन बनाइएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर, पञ्चायतकालपछि भने यस विषयलाई संविधानमा नै उल्लेख गरियो र हाम्रो देशमा करिब १०–१० वर्षको अन्तरालमा हुने राजनीतिक उथलपुथलसँगै यसमा पनि परिवर्तन गर्न थालियो । २००९ को कानुनलाई अहिले विश्लेषण गर्‍यौं भने त्यो मिल्दैन ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरीका सचिव तथा अन्नपूर्ण दैनिकमा कार्यरत पत्रकार राजकरण महतोले राज्यले मधेशमा बस्नेलाई यो वा त्यो बहानामा हेप्ने काम सधैं गरिरहेको र त्यसैको फलस्वरूप नै अध्यक्ष सिरोहियाको नागरिकतामा खोट निकालिएको दाबी गरे । ‘एउटा नेपालीले आफू नेपाली हुँ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने दुःखद् कुरा हो,’ उनले भने, ‘काठमाडौंले मधेशलाई सधैं हेपिरहेको छ, पेलिरहेको छ ।’

यस्तै, अनुसन्धानकर्मी रमेश पराजुलीले अध्यक्ष सिरोहिया पक्राउ प्रकरण स्पष्ट रूपमा व्यक्तिगत प्रतिशोधको विषय भएको बताए । उनले राष्ट्रवादको लेप लगाएर नागरिकता विवादलाई गम्भीर विषय बनाउने प्रयत्न गरिए पनि यो चर्चा गरिएजस्तो गम्भीर नभएको बताए । उनले भारतमा मिडियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नका लागि राज्यले गरेको प्रपञ्चजस्तै नेपालमा पनि स्वतन्त्र प्रेसमाथि राज्यको आक्रमण सुरु झएको दाबी गरे ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले विगतमा पनि स्वतन्त्र प्रेस र राज्यसत्ता सञ्चालकबीच द्वन्द्व भइरहने गरेको र त्यसमा अन्ततः स्वतन्त्र प्रेसकै जित हुने गरेको बताए । ‘अहिले भइरहेको द्वन्द्वमा पनि जित त अवश्य नै स्वतन्त्र प्रेसकै हुन्छ । राज्यसत्ताले सधैं प्रेसमाथि दमन गर्न त खोजी नै रहन्छ,’ उनले भने, ‘सिरोहियाजीको नागरिकताको विषय उचाल्दा एकखालको सेन्टिमेन्ट जितिने भएर यसलाई उठाइएको हो जस्तो देखिन्छ । यो आउँछ, जान्छ । तर, प्रेस स्वतन्त्र भएर अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसमा विवाद छैन ।’

उनले संसद्भित्र भन्नका लागि मात्रै सत्तापक्ष र विपक्ष रहेको र सधैं सत्ताकै लागि लुछाचुँडी भइरहेकाले स्वतन्त्र प्रेस नै स्थायी प्रतिपक्ष हो । अहिले फौजदारी अपराधमा छानेर अगाडि बढाउने प्रवृत्ति देखिएको र त्यो सबैभन्दा घातक रहेको पनि उनले बताए । उनले विगतमा नेताहरूलाई मनपरी गर्न दिएकै कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको पनि दाबी गरे । ‘रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनेबित्तिकै जुन रूपमा कुरा उठाउनुपर्थ्यो त्यो विषयमा अधिकांश मिडिया चुके । जहाँ जसमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने हो, त्यही निकायको प्रमुख बनाएर लगेर राखेपछि त्यहाँ अनुसन्धान त रोकिने नै भयो,’ उनले भने, ‘अब सबै नागरिक लाइन लागेर गृह मन्त्रालय गएर आफ्नो नागरिकता नम्बर अरूसँग जुधेको छ कि छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

पत्रकार जेबी विश्वकर्माका अनुसार नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा यो केस अध्ययनको विषय बनेर दर्ज हुने बताए । राज्य संयन्त्रले आफूले चाहेको बखतमा सञ्चारकर्मीलाई प्रताडित गर्न केसम्म गर्छ भन्ने विषयको यो उदाहरण भएको सुनाए । अर्का अनुसन्धाकर्मी एवं पत्रकार प्रणव खरेलले यो प्रकरणले प्रजातान्त्रिक स्थानलाई संकुचित गर्ने प्रयास भएको बताए । उनका अनुसार २०६५ सालयता बनेका हरेक सरकारले प्रजातान्त्रिक स्पेसलाई संकुचित बनाउने प्रयास गरिरहेकै देखिन्छ । त्यसैको परिणाम पछिल्लो घटना भएको उनको बुझाइ थियो । मूलधारका मिडियाभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालले समाजमा धारणा बनाउन थालेकाले त्यो डरलाग्दो रहेको उनले बताए ।

फिल्मकर्मी किरण विकले राज्यले चाहेमा जुनसुकै बेला कुनै पनि नागरिकलाई अन्य मुद्दामा पनि थुन्न सक्ने अवस्था रहेको बताए । ‘राज्यले चाहेमा भ्याट बिल नराखेको भनेर कसैलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा थुन्न सक्ने अवस्था रहेको मैले देखेको छु,’ उनले दाबी गरे, ‘आजभन्दा ४० वर्षअघिको जोसुकैको नागरिकता उठाए पनि त यस्तै समस्या देखिन सक्छ । यो राज्य सिर्जित आतंक सिवाय केही होइन ।’ उनले राज्यका पदाधिकारीले आफैं अराजकता सिर्जना गरेर समाजलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अभिलाषा राखेजस्तो देखिएको पनि बताए । वातावरणविद् एवं लेखक रमेश भुसालका अनुसार विश्वका कुनै पनि मुलुकमा राज्यले समाचारको हेडलाइनलाई अगाडि देखाएर कारबाही नगर्ने तर यस्तै आरोप लगाउने गरेको देखिएको बताए ।

लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक युग पाठकले राज्यले आफ्नो सुविधाअनुसार कानुनको दुरूपयोग गर्ने गरेका उदाहरण धेरै रहेको बताए । ‘राजवंशीहरूको २० बिघा जग्गा छ, ५ बिघा कसैलाई खाइदिन मन लाग्यो भने उसलाई वन मुद्दा लगाइन्छ,’ उनले भने, ‘साथै, राज्यविरुद्ध विद्रोही आवाज बोल्नेलाई सधैं दबाउन खोजिन्छ । पहिला राजद्रोहको मुद्दा लगाइन्थ्यो, अहिले कैलाश सिरोहियालाई लगाइएको मुद्दा पनि त्यस्तै हो ।’ उनका अनुसार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध लेखेकै कारण राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग गरेर अध्यक्ष सिरोहियामाथि मुद्दा चलाउन खोजिएको हो ।

मधेशमा नागरिकताको समस्या निकै जटिल रहेको बताउँदै उनले भने, ‘मधेशको नागरिकता समस्याका बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ । कहिले किन वंशज बनाइयो, किन अंगीकृत बाँडियो, फेरि अहिले जन्मसिद्ध थपिएको छ । यी सबैका पछाडि धेरै कारण छन् । पञ्चायतकालीन प्रतिवेदनको के हालत थियो ? कहिले नेपाली भाषा बोल्न, पढ्न जान्ने भन्ने व्यवस्था राखेको छ । कहिले ढाकाटोपी अनिवार्य गरिएको छ । यहीका लाखौं आदिवासीलाई कसैलाई अंगीकृत बनाइदिएको छ, कसैलाई जन्मसिद्ध दिएको छ । कसैलाई दिएकै छैन ।’

उनका अनुसार मधेशमा बस्ने सिरोहियाको मात्रै नभएर कसैको पनि नागरिकता विवादको विषय उठेमा त्यहाँको इतिहास र जटिलताका बारेमा बुझ्नु अपरिहार्य छ । उनका अनुसार सबै विषयको जवाफ कानुनमा मात्रै खोजेर हुँदैन । ‘इतिहास पनि यसरी लेखिएको छ कि हाम्रो देशको समाजको पाँच प्रतिशत मात्रै कथा भन्छ । ९५ प्रतिशत कथै भन्दैन,’ उनले भने, ‘कानुनले त झन् जनताको समस्याको सम्बोधन नै गर्दैन ।’

गृहमन्त्री लामिछाने पहिलो पटक पदच्युत भएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएको अभिव्यक्तिमा पनि मिडियाकै खेदो खनेको र केही समयअघि संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर बोल्दा पनि मिडियाकै विरोध गरेकाले उनी मिडियाप्रति असहिष्णु रहेको प्रमाणित तथ्यकै रूपमा रहेको लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक पाठकले बताए । ‘गृहमन्त्रीकै विषयमा पत्रिकामा छापिएको कुरालाई लिएर त्यस पत्रिकाको अध्यक्षलाई पक्राउ गरिएको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नै मातहत रहेको नागरिकताको विषयलाई आधार बनाएर गृहमन्त्रीले पब्लिकेशन्स्का अध्यक्षलाई थुन्न लगाउँछन् भने यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमला होइन भनेर सोच्न पनि सकिन्न ।’