विरटनगर— बागलुङ बजारको मुख्य सडक छेउमा एउटा सटरको १० देखि २० हजारसम्म भाडामा लगाइएका छन् । भित्री गल्लीका घरका कोठाबाट पनि चार हजार रुपैयाँदेखि ६ हजारसम्म भाडा असुल्ने घर धनी अधिकांशले बहालकर भने तिर्दैनन् । जब बैंकबाट ऋण लिनुपर्नेलगायत बाध्यकारी अवस्था आउँछन्, तब कोठा भाडामा नलगाएकाले न्यूनतम शुल्क तिरेर कर चुक्ता गर्छन् ।
घरधनीले एउटा सरको एक हजार रुपैयाँ मात्रै भाडामा लगाएको अनुमानका आधारमा नगरपालिकाले कर निर्धारण गरेको छ । त्यही कर पनि प्रायः ले तिर्न आनाकानी गरेका छन् । देशभरका धेरैजसो नगरपालिकाले कुल आयको १२ प्रतिशत घरबहाल कर निर्धारण गरेका छन् । बागलुङ नगरपालिकाले ६ प्रतिशत मात्रै कायम गरेको छ । त्योसमेत उठ्न नसकेको राजस्व शाखाका अधिकृत काशीराम शर्माले बताए । व्यवसाय गरेको खण्डमा पनि अन्यत्रको तुलनामा बागलुङमा करको दर न्यून छ ।
‘घरबहाल कर तिर्न दुई/तीन वर्षदेखि नआएर धेरै छन्,’ शर्माले भने, ‘पटकपटकको आग्रह, सूचना र पत्राचार गर्दासमेत नआएका घर धनीलाई एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्दा एकमुस्ट लिने गरेका छौं ।’ आफ्नो बाध्यता भएपछि मात्रै कतिपय करदाता कर तिर्न आउने गरेको उनले सुनाए । संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा कर घटाउन नगरपालिकामा दबाब दिने व्यवसायीले करको सदुपयोगबारे भने चासो नराखेको उनको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्ष ८ करोड २५ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको बागलुङ नगरपालिकाले वैशाख पहिलो सातासम्म ३ करोड ८७ लाख उठाएको छ । बहाल कर ९६ लाख २९ हजार संकलन भएको हो । बहाल कर १ करोड ६५ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य छ । गत वर्ष संकलित १ करोड ६५ लाखलाई नै चालु वर्ष लक्ष्य बनाइएको हो । अन्य सबै करसहित गत वर्ष ६ करोड १७ लाख संकलन भएकामा चालु वर्षको लक्ष्य भने बढाइएको हो । ‘करको दायरामा ल्याउन सकियो भने वर्षमा १२/१५ करोड संकलन गर्न सकिन्छ,’ शर्माले भने, ‘त्यसका लागि बृहत् अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
अनिवार्य कर तिर्ने पद्धति बसाउन लागिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त कँडेलले बताए । थोरै प्रतिशत राजस्वबाट दायरा बढाएर धेरै बनाउने गरी गृहकार्य गरेको उनको भनाइ छ । बागलुङ नगरभित्र अहिले १९ हजार ३ सय २१ जना करदाता छन् । त्यसमा पनि व्यवसाय कर तिर्ने ४ हजार ५ सय जना मात्रै छन् । त्यो संख्यालाई व्यवस्थित गर्न सके दोब्बर बनाउन सकिने कँडेल बताउँछन् ।
त्यसबाहेक सरसफाइ शुल्कसहितको एकीकृत सम्पत्ति करलाई व्यवस्थित बनाउँदा हालको भन्दा दोब्बर राजस्व संकलन हुने उनले जनाए । ‘अहिलेसम्म घरका कोठा एक/दुई हजारमा मात्रै भाडामा लगाइएको छ भन्ने अनुमान छ, त्यो पनि तिर्न आलटाल भइरहेकाले अनुगमन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ,’ कँडेलले भने, ‘वास्तविक तथ्यांक निकाल्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्नेहरू निस्कन सक्छन् ।’ न्यूनतम मूल्यांकन गर्दा पनि राजस्वमा आनाकानी गर्न नहुने उनले जनाए । तीन/चार वर्षदेखि कोरोना संकटको कारण देखाएर कतिपयले राजस्व तिरेका थिएनन् । गत आर्थिक वर्ष केही छुटसहित पुराना राजस्व पनि तिर्न आह्वान गरेकामा २५ प्रतिशतले मात्रै खोजी गरेका थिए ।
कार्यालय प्रयोजनका लागि बहालमा लगाएका घरको भने नियमित कर असुल भएको सरसफाइ शाखाका प्रमुख हरिनारायण उपाध्यायको भनाइ छ । ‘उनीहरूले पनि असुलेको भन्दा आधा सस्तो मूल्य देखाएर कर तिरेका छन्,’ उपाध्यायले भने, ‘तर बाध्यात्मक कारणले कर तिरिरहेका हुन् ।’ व्यक्तिगत घरतर्फ ऋण लिनुपर्दा समस्या भए मात्र कर तिर्न आउने बढी छन् । कर चुक्ता प्रमाणपत्रबिना काम नहुने अवस्था आएपछि मात्रै कर तिर्न आउने चलन छ ।