विराटनगरमा बजेट छलफल: निजी क्षेत्रको जोड—कर सुधार, लगानी सुरक्षा र नीतिगत स्थायित्व
विराटनगर — आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजश्व परामर्श समितिले मंगलबार विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा सयौं सुझाव पेश गरेको छ। कार्यक्रम मोरङ उद्योग व्यापार संघको सभाहलमा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी, मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको हो।
छलफलमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले विशेषगरी विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार, लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थायित्व तथा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। पछिल्लो समय ‘जेनजी आन्दोलन’ को प्रभावबाट प्रभावित बनेको निजी क्षेत्रले आफ्नो आत्मविश्वास घटेको भन्दै सरकारसँग स्पष्ट र स्थिर नीतिको माग गरेको छ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्ले स्वयं उपस्थित हुने अपेक्षा गरिए पनि अन्तिम समयमा अनुपस्थित हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरू निराश देखिएका थिए। मन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले निजी क्षेत्रका समस्या सुन्दै सुझाव संकलन गरेका थिए।
सचिव उपाध्यायले मुलुकमा पछिल्लो निर्वाचनपछि बलियो सरकार बनेको उल्लेख गर्दै अब सबै पक्ष मिलेर काम गर्ने उपयुक्त समय आएको बताए। उनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नियम पालना गर्दै निर्धक्क लगानी गर्न आग्रह गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनेको दाबी गरे। साथै भारतबाट नेपाल आउने नागरिकले ५०० डलरभन्दा बढी रकम ल्याउँदा भन्सारसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि दिए।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले व्यापारको लागत उच्च रहेको स्वीकार गर्दै व्यापार सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। त्यस्तै, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले व्यवसायीको सुरक्षा गर्दै व्यापार विस्तारमा विभाग प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले शहरीकरणका कारण पुराना उद्योग विस्थापित हुने खतरा बढेको भन्दै उद्योग संरक्षणमा जोड दिए। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवन सारडाले गलत कर नीतिका कारण नेपाल–भारत सीमावर्ती बजार, विशेषगरी जोगबनीमा ठूलो कारोबार भइरहेको उल्लेख गर्दै कर नीतिमा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए। उनले औद्योगिक सुधार, लगानी प्रवर्द्धन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले स्वदेशी उत्पादनको माग घट्दै गएको भन्दै कर सुधार र पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने बताए। उनले राजनीतिक अस्थिरताले निजी क्षेत्र सधैं दबाबमा परेको उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकारबाट स्थायित्वको अपेक्षा व्यक्त गरे।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण कच्चा पदार्थ अभाव हुँदा प्लाष्टिक उद्योग संकटमा परेको बताए। उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्न बजेटमार्फत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
त्यस्तै, वरिष्ठ उद्योगी प्रकाश मुन्दडाले भारतमा चिनी सस्तो हुँदा सीमावर्ती बजारतर्फ नेपाली उपभोक्ता आकर्षित भइरहेको उल्लेख गर्दै कर संरचनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याए। उद्योगी पारस लुनियाँ र व्यवसायी खेमचन्द जैनले इमानदार व्यवसायी मारमा पर्ने खालको कर प्रणाली अन्त्य गर्न माग गरे।
कार्यक्रममा राजश्व परामर्श समितिका प्रमुख उत्तरकुमार रेग्मी, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी लगायतले निजी क्षेत्रबाट आएका सुझाव सरकारसमक्ष जस्ताको त्यस्तै पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
समग्रमा, विराटनगरको निजी क्षेत्रले उद्योगमैत्री बजेट, नीतिगत स्थायित्व, कर सुधार र लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ।