सरकारको बजेटमा करदाताहरूलाई जरिवाना, दस्तुर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहाको व्यवस्था
विराटनगर, १६ जेठ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् करदाताहरू र सामाजिक संस्थाहरूलाई राहतस्वरूप जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था ल्याएको छ। आर्थिक पुनरुत्थानलाई लक्ष्य गरी बजेटले कर प्रणालीलाई लचक बनाउँदै पुराना कर बक्यौतामा राहत दिने स्पष्ट प्रावधान प्रस्तुत गरेको छ।
सामाजिक संस्था र संघसंस्थालाई विशेष छूट
संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएका सामुदायिक अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा यातायातसम्बन्धी संघसंस्थाले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन तथा आर्थिक ऐन बमोजिम जेठ १५, २०८२ भित्र बक्यौता कर निर्धारण वा संशोधनको निर्णय भइसकेको खण्डमा, यदि उनीहरूले पुस मसान्त २०८२ भित्र कर दाखिला गरेमा सम्बन्धित जरिवाना, शुल्क, दस्तुर तथा ब्याज मिनाहा गरिनेछ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भीएटी) मा मिनाहा व्यवस्था
भीएटी ऐन, २०५२ अन्तर्गत दर्ता भएका करदाताहरूले चैत मसान्त २०७९ सम्म बुझाउनुपर्ने विवरण तथा बक्यौता करको विवरणसहित पचास प्रतिशत ब्याज रकम २०८२ पुस मसान्तसम्म बुझाएमा उनीहरूलाई जरिवाना, थप दस्तुर र बाँकी ब्याजमा मिनाहा दिइनेछ। यदि विवरण बुझाइसकेको भए तापनि कर बुझाउन बाँकी छ भने पनि यस्तै सुविधा लागू हुनेछ। यसले दीर्घकालीन कर बक्यौता समाधानमा सघाउ पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
अन्तःशुल्कमा पनि राहत
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ अन्तर्गत इजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायीहरूले चैत मसान्त २०७९ सम्म बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क विवरण र शुल्कबापतको ५० प्रतिशत रकम २०८२ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा उनीहरूलाई जरिवाना र बाँकी विलम्ब शुल्क मिनाहा गरिनेछ।यस व्यवस्थाले करदातालाई राहत दिने मात्र होइन, सरकारलाई बक्यौता राजस्व उठाउन समेत टेवा पुर्याउनेछ। राजस्व प्रशासनले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिने बताएको छ।
