साना योजना बन्द गर्दै कोशी सरकारको ठूलो निर्णय
२५ लाखभन्दा कमका योजना नबन्ने, पर्यटनलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने घोषणा
विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुली ले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा मन्त्रालयले गरेका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्।  मन्त्री पराजुलीले शुक्रवार मन्त्रालयमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गर्दै “१०० दिनका १०० उल्लेखनीय कार्य” सार्वजनिक गरेका हुन्।
मन्त्री पराजुलीले अब प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका योजना सञ्चालन नगर्ने स्पष्ट नीति लिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार अब टोल–टोलमा पार्क, साना मन्दिर, गेट वा सामान्य संरचना बनाउने अभ्यास अन्त्य गरिनेछ। यस्ता योजनाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइने र प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय, उत्पादनमुखी तथा गौरवका आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति अघि सारेको छ।
“प्रदेशको लगानी अब उत्पादनमुखी हुनुपर्छ। पर्यटनले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ,” मन्त्री पराजुलीले भने।
विराट दरबारदेखि पाथीभरा सम्म बहुवर्षीय योजना
मन्त्रालयले विराट राजाको दरबार, हलेसी महादेव, पाथीभरा मन्दिर तथा बर्जुताल लगायतका धार्मिक तथा ऐतिहासिक गन्तव्यलाई बहुवर्षीय योजनामा लैजाने तयारी गरेको जनाएको छ।
विराट राजाको दरबारको मास्टर प्लान तयार भइसकेको र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ऐतिहासिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको मन्त्री पराजुलीले बताए।
यससँगै सरकारले महाभारत सर्किट र रामायण सर्किट अवधारणालाई पनि अगाडि बढाएको छ। रामधुनी–जनकपुर धार्मिक पर्यटन मार्ग निर्माणसँगै पूर्वी पहाडी जिल्लालाई जोड्ने एकीकृत पर्यटकीय सर्किट विकासको अवधारणा अघि सारिएको छ।
केबलकार, हवाई सेवा र पर्यटन बस प्राथमिकतामा
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा ठूला पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति लिएको छ। बराहक्षेत्र–चतरा केबलकार तथा तीनजुरे–मिल्के–जलजले क्षेत्रमा केबलकार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी पोखरा–विराटनगर सिधा हवाई सेवा सञ्चालन र पर्यटकीय बस सेवा विस्तारका लागि पहल सुरु गरिएको जानकारी दिइयो। कोशी प्रदेशलाई गण्डकी, मधेश र बागमती प्रदेशसँग पर्यटन सञ्जालमार्फत जोड्ने योजना पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।।। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटा ले विगत ८ वर्षमा पर्यटन क्षेत्रमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको स्वीकार गरे।
उनले भने, “पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर त्यसको प्रतिफल कहाँ छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। बजेट छरिएर खर्च हुँदा उपलब्धि कमजोर भयो।”
उनका अनुसार अहिले पनि बहुवर्षीय चार आयोजनाको ३३ करोड २५ लाख रुपैयाँ दायित्व बाँकी छ भने विगतमा सुरु भएर अधुरा रहेका ६३ आयोजना सम्पन्न गर्न थप करिब ३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अवस्था छ।
मुन्धुमदेखि लालिगुराँससम्म पदमार्ग विस्तार
मन्त्रालयका अनुसार हर्कपुरमा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ। साथै मुन्धुम पदमार्ग, लालिगुराँस पदमार्ग, फाल्गुनन्द पदमार्ग तथा चियाबारी पदमार्ग गरी ४६.९ किलोमिटर पदमार्ग निर्माण तथा मर्मत गरिएको जनाएको छ।
मुन्धुम पदमार्गको प्रवर्द्धनका लागि क्यूएफएक्स सिनेमा र बुद्ध एयरको इन–फ्लाइट म्यागजिनमार्फत प्रचार गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
वन व्यवस्थापनमा आक्रामक अभियान
वन व्यवस्थापनतर्फ प्रदेश सरकारले ६ करोड २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ। निजी वन प्रवर्द्धनअन्तर्गत १ करोड ७ लाख क्युबिक फिट काठ बिक्री वितरण गरिएको तथा धनकुटा र पाँचथर मा स्थायी नर्सरी स्थापना गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि झापा, मोरङ र सुनसरी मा ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ गठन गरी ड्रोनमार्फत निगरानी सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वन्यजन्तुबाट प्रभावित १ हजार ६६ जना पीडितलाई २ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राहत वितरण गरिएको तथा झापा–सुनसरी क्षेत्रमा ३३ किलोमिटर सौर्य तारबार जडान तथा मर्मत गरिएको दाबी गरिएको छ।।।मन्त्री पराजुलीले सङ्घीय ऐन संशोधन गरेर काठ बिक्री गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन्। भारत र चीनमा रक्तचन्दनको माग बढ्दो रहेको भन्दै रक्तचन्दन निर्यातको अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने गरी सङ्घीय कानुन संशोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“प्रदेश सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ठूलो आम्दानी गर्न सक्छ। तर सङ्घीय ऐन बाधक बनेको छ,” मन्त्री पराजुलीले भने।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका , कोशी प्रदेशका वन निर्देशक भरत बाबु श्रेष्ठ को उपस्थित थियो ।