१५ दिनभित्र शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने सरकारको घोषणा
काठमाडौं । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सरकार अघि बढेको छ। यसैक्रममा सरकारले आगामी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको छ।
आज सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची अनुसार उक्त समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूसँगै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिनेछ।
सरकारको योजना अनुसार छानबिन कार्य दुई चरणमा सञ्चालन गरिनेछ।
पहिलो चरणमा २०६२/६३ सालदेखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ।
त्यसैगरी दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरिने सरकारको योजना छ।
छानबिन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष हुने जनाइएको छ। समितिले पेश गर्ने प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरूलाई सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइने उल्लेख गरिएको छ।
यससँगै सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनःसंरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको प्रतिबद्धता छ।