Gen Z मोरङद्वारा २४ घन्टाभित्र माग कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई ज्ञापनपत्र

मोरङ, मङ्सिर २१ ।
Gen Z आन्दोलनका प्रतिनिधि तथा सचेत नागरिकहरूको समुह द काउन्सिल अफ जेन जि मोरङले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत गृहमन्त्रीसमक्ष तीन बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। उनीहरूले सार्वजनिक हित, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित मागहरू २४ घन्टाभित्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा पठाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा भाद्र २४ मा भएको Gen Z आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता तथा आन्दोलनलाई औपचारिक रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा राखिएका प्रमुख मागहरू

१. भाद्र २३ मा संलग्न अपराधीमाथि कारबाही नगरी भाद्र २४ का आन्दोलनकारीलाई कुनै कारबाही नगर्नु।
उनीहरूले समान न्यायिक व्यवहार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

२. जघन्य अपराध बाहेकका अन्य घटनामा पक्राउ परेकाहरूलाई तत्काल बिना शर्त रिहा गर्दै मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने।

३. ऐतिहासिक Gen Z आन्दोलनलाई सरकारको औपचारिक मान्यता दिँदै संस्थागत गर्नुपर्ने।

अनशन चेतावनी

मागहरू २४ घन्टाभित्र सम्बोधन नभएमा संवैधानिक अधिकार अन्तर्गत अहिंसात्मक अनशन/हङ्गर स्ट्राइक सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने स्पष्ट पार्दै कुनै पनि प्रकारको अप्रिय घटना वा सुरक्षा जोखिम उत्पन्न भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुने उल्लेख गरिएको छ।

‘नागरिकको आवाज सुन्नु राज्यको कर्तव्य’ — संयोजक खत्री

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा समुहका संयोजक राम खत्रीले नागरिकका मुद्दा सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।

Gen Z मोरङले बुझाएको उक्त ज्ञापनपत्र हाल सामाजिक तथा राजनीतिक परिवेशमा फेरि एकपटक Gen Z आन्दोलनको चर्चालाई तीव्र तुल्याएको छ।