स्थानीय तहमा देखापरेका कानुनी अस्पष्टता, आन्तरिक द्वन्द्व न्यूनीकरण र उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको भूमिकालाई थप स्पष्ट बनाउने उद्देश्यले विराटनगरमा पहिलोपटक उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ। सम्मेलन जेठ २३ र २४ गते विराटनगरस्थित विरेन्द्र सभागृहमा हुनेछ।
विराटनगर महानगरपालिकाको आयोजनामा हुन लागेको दुई दिने सम्मेलनमा देशभरका २९१ जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको सहभागिता रहनेछ। सम्मेलनमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, तथा विभिन्न प्रदेशहरूबाट प्रतिनिधित्व हुनेछ — जसमा कोशी प्रदेशका १३६, मधेशका ७३, बागमतीका ४१ र बाँकी प्रदेशबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्।
सम्मेलनको उद्देश्य न्यायिक समिति, योजना निर्माण, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु हो। साथै, आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि, संघीयता कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने विषयमा अनुभव आदान–प्रदान गरिने उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार, सम्मेलनले वर्तमान कार्यकाल अन्त्य हुँदै गर्दा आगामी कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आउने उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई मार्गदर्शन दिनेछ।
राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नेछिन्। साथै, सम्मेलनमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विकेन्द्रित न्याय प्रणाली, वित्तीय संघीयता र स्थानीय सरकार सञ्चालनका विषयमा काशीराज दाहाल, डा. गोपिनाथ खनाल र रमेश अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्।
महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाका अनुसार, सम्मेलनका लागि ४२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसमा कोशी प्रदेश सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। सहभागीहरूको बसोबासको लागि २९१ वटा कोठा बुक गरिएको जानकारी पनि उनले दिए।
कोइरालाले संविधानले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई दिएको जिम्मेवारी बुझ्न नसक्दा उत्पन्न भएका द्वन्द्वहरू समाधान गर्न सम्मेलनले सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद ढुंगेलका अनुसार सम्मेलनले न्यायिक निरुपण, योजना तर्जुमा, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउनेछ। साथै, सहभागीहरूबीच राम्रा अभ्यासहरूको आदान–प्रदान हुनेछ, जसले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
