‘अप्रिल २८/२९ मा हुने लगानी सम्मेलन अघिनै मुलुकको अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा रहेका परम्परागत अवरोधहरु हटाइनु पर्छ भन्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्पष्ट माग हो,’ उनले भने, ‘मुख्यसचिव सम्म हाम्रो माग पुगिसकेको छ, फास्ट ट्रयाकबाट यो काम हुनुपर्छ ।’

सरकारले निजी क्षेत्रको सुझाव केवल निजी क्षेत्रको फाइदाको लागि मात्र हो भन्ने सोंच र मानसिकता त्याग्नु आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । ‘महासंघले सरकारलाई दिँदै आएको सुझाव केवल निजी क्षेत्रको फाइदाको लागि मात्र होइन,’ उनले भने, ‘हाम्रो सुझाव समग्र अर्थतन्त्र सुधारकै पक्षमा हुने गरेको र यो कुरा ढिलै भएपनि सरकारले बुझ्न थालेको पनि छ।  महासंघले विगतमा दिएको सुझाव सरकार र सरकारी निकायहरुले सकारात्मक रुपमा नलिँदा हाल अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको उनले आरोप लगाए । ‘विगतमा हामीले दिएको सुझावको कार्यान्वयन नगरिँदा पनि हाल देशमा आर्थिक मन्दी र संकटको अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘माग र आपूर्ति बीचको तालमेल मिलेन, राजश्व असूली कम भयो र साधारण खर्च समेत सन्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आयो, पछि सरकारले आफ्नो कमी कमजोरी महशुस पनि गर्‍यो, तर धेरै ढिलो भइसकेको थियो ।’

ऋणमा बैंक व्याजदर घटाउन पटक-पटक निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव सरकारले सुरुमा नमानेको र पछि मात्र आफूहरुको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर भएको उनले बताए । ‘यसो हुँदा समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन,’ ढकालले भने, ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा आएको समस्याको कारण पनि अर्थतन्त्र संकटमा परेको हो ।’

उनले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने, श्रीलंकाको आर्थिक संकट, रुस र युक्रेनको युद्धको बहाना देखाउने र अति सरकारी नियमनको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्ने काम बन्द गरिनु पर्ने उनको सुझाव थियो ।

महासंघले ७७ जिल्लाका साना व्यवसायीहरुको बचत संकलन गरी उनीहरुको लगानी पर्यंटन, जलविद्युत र बन्द रहेका सरकारी उद्योगहरुमा गर्ने प्रयोजनले १० अर्ब रुपैयाँको अधिकृत पुँजी राखेर पब्लिक लिमिटेड कम्पनी गठन गर्ने गृहकार्य भइरहेको ढकालले जानकारी दिए ।