संविधान संशोधनको विपक्षमा राप्रपाले मत गर्ने

काठमाडौं पुस २२
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन विद्येयकलाई आफ्नो पार्टीले समर्थन नगर्ने बताएका छन्।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले क्लबका सभापति ऋषि धमलाको नेतृत्वमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष थापाले यथास्थितिमा आफ्नो पार्टीले संशोधन विद्येयकलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताएका हुन्।
 
पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष थापाले भने,‘दलहरुवीच समझदारी नबनाईकन यो विद्येयकलाई बढाउनुहुँदैन्, यथास्थितिमा हाम्रो पार्टीले यो विद्येयकको समर्थन गर्दैन्, यो विद्येयक ल्याउँदा हामी सत्तापक्ष दल भएपनि हामीसँग कुनै छलफल नै गरिएन।’ उनले विद्येयक तयार पार्दा आफ्नो पार्टीसँग छलफल नभएपनि अहिले विद्येयक ल्याएको एक महिना वितिसक्दापनि आफूहरुले पटक–पटक आग्रह गर्दापनि एक पटकपनि आफ्नो पार्टीसँग छलफल नगरिएको गुनासो पोखे।
  उनले आफ्नो पार्टी सत्तापक्ष भएपनि संशोधन विद्येयक ल्याउने बेलामा कुनै छलफल नै नगरेको उल्लेख गर्दै यो विद्येयकप्रति आफूहरुको कुनै नैतिक बन्धन नरहने जिकिर गरे। थापाले भने,‘यो विद्येयकमा हामीलाई नैतिक बन्धन छैन, तर हामी सकारात्मक रुपमा सहयोग गर्छों।’

विद्येयकको विपक्षमा ५ नम्बर प्रदेशका जनताहरु आन्दोलित भएको, एमाले लगायतका विपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गरेको, विद्येयकका केही दफाहरु राष्ट्रिय हित अनुकुल नरहेको हुँदा हाललाई यथास्थितिमा राखेर नयाँ शिराबाट समझदारी कायम गरेर मात्र अघि बढ्न सरकारलाई उनले आग्रह गरे।

  यद्धपी उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई अब संसद अवरुद्ध नगर्न आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै भने,‘सर्वोच्च अदालतले केही महत्वपूर्ण फैसला दिएको छ, जसको आधारमा संसदमा संविधान संशोधन विद्येयकको बारेमा छलफल गर्ने ढोका खुलेको छ, तर यो केवल कानूनी विषयमात्रै होईन, राजनीतिक विषयपनि भएकाले छलफल गरेर अघि बढ्नुको नै बुद्धिमानी हुन्छ, यही अवस्थामा अघि बढ्न खोजिए गतिरोध कायमै रहन्छ।’ उनले अदालतको फैसलाले संसद सूचारु हुने बाटो खुलेको समेत स्पष्ट पारे।

  उनले वर्तमान राजनीतिक गत्यावरोधको गाँठो फुकाउनको लागि तीन सूत्रीय विकल्पहरु अघि सारेका छन्। उनले सारेका विकल्पहरुमा संविधान संशोधन विद्येयकमा एक महिनाभित्रै समझदारी कायम गर्नको लागि सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने, यदि विषयवस्तुमा समझदारी नभए प्रक्रियामा जाने, दोस्रो, अवरुद्ध संसद तत्काल सूचारु गरेर निर्वाचनसम्बन्धी विद्येयकलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउने, र तेस्रोमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र सबै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने लगायतका छन्। उनले आफूले अघि सारेको नयाँ विकल्प आत्मसात् गरे सबैको माग पूरा हुने र मुलुकले निकास पाउने विश्वास व्यक्त गरे।