विराटनगर । विराटनगरमा विगत १५ वर्षदेखि सञ्चालित नोबेल अस्पताल प्रा.लि.ले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङबाट आमा सुरक्षा कार्यक्रम २०६९ सालमा सम्झौता गरेकै भरमा चारवर्षमा आठ करोड भन्दा बढी रकम खाएको खुलेको छ ।
नोवेल अस्पताल निजी अस्पताल भए पनि अस्पतालले सरकारसँग आमा सुरक्षा कार्यक्रम सम्झौता गरेपछि नोवेल अस्पतालमा प्रसुती गराउन आउने विमारीहरुलाई निःशुल्क रुपमा उपचार हुँदै आएको थियो । अस्पतालले महिनाको एक सय जना प्रसुती गराए पनि सरकारसँग रकम लिँदा दुई सय जनाको फायल बुझाएर रकम लिँदा पनि कसैले अनुगमन र छानविन गर्ने हिम्मत गरेको छैन । मिलेमतोमा रकम पचाउने काम भएपछि तैँ चुप, मै चुपको अवस्थामा सरोकार पक्ष रहेको बुझिएको छ ।
अस्पतालमा प्रसुती गराउन गएदेखि डिस्चार्ज नहुँदासम्मको सबै खर्च राज्यले ब्यहोर्ने हो । निजी अस्पतालले सरकारसँग आमा सुरक्षा कार्यक्रम सम्झौता गरेपछि स्वास्थ्य विभागबाट हरेक वर्ष सो सम्झौतालाई नविकरण गराउनु पर्ने नियम छ । नविकरण नगरेमा सरकारले सो रकम रोक्का गर्ने छ ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतको सम्झौता गर्दा जुन सुविधा प्रसुती गराउने महिलालाई दिनुपर्ने हो सोको पालना नोबेलले एक रति पनि गरेको पाइँदैन । उल्टै विमारीबाट रकम असुल गर्न अस्पताल उद्यत रहेको छ ।
नोबेल अस्पतालले २०६९ सालमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम सम्झौता गरेको पहिलो वर्षमा गरेपछि तीन वर्षसम्म सम्झौता नवीकरण गरेको थिएन । तीन वर्षदेखि नियम विपरीत सम्झौता नविकरण नगरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरंगले वर्षेनी नोवेल अस्पताललाई वर्षेनी दुई करोड रुपैयाँ निकासा गर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि २०७३ साल अषाढ मसान्तसम्म सम्झौता नविकरण गरी सक्नुपर्नेमा अस्पतालले हालसम्म विभागबाट नविकरण नगरेकोले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ सालको रकम जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले रोक्का गरेको बुझिएको छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा २०७२ साल पुष महिनामा मलेप अडिट आउँदा नोवेल अस्पताललाई नियमविपरीत तीन वर्षदेखि वर्षेनी दुई करोड रुपैयाँको दरले वितरण गरेको र सम्झौता प्रत्येक वर्ष नविकरण गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङ, परिवार नियोजन शाखाका अधिकृत तोया घिमिरेका अनुसार मलेपले विगतमा नियम विपरीत रकम नोवेल अस्पतालले लिए पनि आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को रकम नदिन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङलाई जानकारी गराएको थियो । यदि नियम विपरीत नोवेल अस्पताललाई आमा सुरक्षा कार्यक्रमको रकम कार्यालयले दिएमा कार्यालय प्रमुखको तलबबाट कट्टा गरिने छ । विराटनगरको निजी अस्पताल नोवेल अस्पताल र विराटनर्सिङ अस्पतालमा मात्र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङले सम्झौता गरेको छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रम सरकारी अस्पतालहरुमा अनिवार्य रुपमा लागू गरिएको छ । आमा सुरक्षा अन्तरगत प्रसुती गराउन आउने विमारीका आफन्तले औषधि किन्नु नपर्ने, कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने नियम रहेको छ । प्रसुती डिस्चार्ज हुने दिन तराईको अस्पतालले पाँच सय र पहाडको अस्पतालमा एक हजार रुपैयाँ बाटो खर्च दिनुपर्ने नियम रहेको अधिकृत तोया घिमिरेले बताउनुभयो ।
नोबेल अस्पतालका प्रशासन अधिकृत नारायण दाहालसँग यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा उहाँले आमा सुरक्षा कार्यक्रमको सम्झौता स्वास्थ्य विभागमा लगभग नविकरण भइसकेको बताउनुभयो । नविकरण गर्दा नियमानुसार अषाढ मसान्तभित्रमा गर्नुपर्नेमा दुई महिना बितेर नविकरण गरेको नियम विपरीत हो कि होइन ? प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
Post a Comment