० गणेश शिवाकोटी

यो सन्धीमा नेपालले आफ्नो अधिनस्थ भूमिको दुईतिहाई भूभाग गुमाउनु परेको थियो । यो सन्धिमा ब्रिटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीच २ डिसेम्वर १८१५ मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुस्टि ४ मार्च १८१६ मा भएको थियो ।
यो सन्धी गरेर ब्रिटिसद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिँदा उब्जेको सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अ्रग्रेज–नेपाली युद्धलाई समाप्त ग¥यो । सन्धीमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र । चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिस (कम्पनी) को तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल प्यरिस् ब्राडश थिए ।
सन्धीमा नेपालले लडाईंमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिस प्रतिनिधि काठमाडौंमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपी कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि बञ्चित हुनुप¥यो । यसअघि फ्रान्सका कमाण्डरहरुलाई नेपाली सेनालाई तालिम दिने काममा लगाइन्थ्इो । यस सन्धिमा एकतिहाई भूभाग नेपालले गुमाउनु प¥यो । यस अन्तर्गत सिक्किमको क्षेत्र पनि पर्छ । सिक्किमका राजा छोग्यालले अंग्रेज–नेपाली युद्धमा ब्रिटिसलाई सघाएका थिए । नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरुमा काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउँ (वर्तमान उत्तराखण्ड), गढवाल (वर्तमान उत्तराखण्ड) सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरु काँगडा (वर्तमान हिमांचल प्रदेश) र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरु पर्दछन् ।

तराई क्षेत्रका केही भागहरु सन् १८१६ मा नेपाललाई फर्काइयो र सन् १८५७ को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगको निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न पुनः यस क्षेत्रका केही भागहरु (हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) सन् १८६५ मा नेपाललाई फर्काइयो । जसलाई नयाँ मुलुक भनिन्छ ।
नेपाल अधिराज्यमा प्रवेश पाउने ब्रिटिस प्रतिनिधि एडवार्ड गार्डनर नै प्रथम पश्चिमी प्रतिनिधि भए । उनी उत्तर काठमाडौंको एउटा परिसरमा बसे, जुन परिसरलाई लाजिम्पाट भनिन्छ । यहाँ भारत र ब्रिटिसका दूतावासहरु छन् ।
सुगौली सन्धीलाई सच्याउन अर्को सदाको निम्ति शान्ति एवं मैत्री सन्धी डिसेम्वर १९२३ मा भयो । जसमा ब्रिटिस प्रतिनिधिलाई ब्रिटिस राजदूतको दर्जा दिइयो । भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत र नेपालबीच ताजा सम्बन्ध राख्न अलग्गै सन्धी गरियो ।
सुगौली सन्धीअगाडि नेपालको भूभाग
सुगौली सन्धी हुनुअगाडि दार्जिलिङ, पूर्वमा टिष्टासम्म, दक्षिण–पश्चिममा नैनिताल, कुमाउँ, गढवाल र पश्चिममा वशाहरसम्म नेपालको भूभाग थियो । परन्तु वर्तमानमा यी क्षेत्र भारतको भूभागमा पर्दछन् ।
स्वेच्छाले नेपालले सुगौली सन्धी गरेको थिएन

० ब्रिटिस ईष्ट इण्डिया कम्पनीले सन्धिको मस्यौदा १८८५ डिसेम्बर २ तारिखमा गरेको थियो । जसमा लेफ्टिनेन्ट कर्नल प्यारिस् ब्राडशाले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सन्धी हस्ताक्षर गरेर १५ दिनभित्रमा फिर्ता पठाउने अन्तिम चेतावनी दिँदै नेपाल पठाइयो । नेपाललाई ती शर्तहरु मञ्जुर थिएनन् । यस कारण नेपालले तोकिएको म्यादमा हस्ताक्षर गरेन । त्यसपछि ब्रिटिस ईष्ट इण्डिया कम्पनीले काठमाडौंमा आक्रमण हुन गइरहेको हल्ला फिँजाउनुका साथै सेनाको हलचल गरायो । राजधानीमा आक्रमण अपरिहार्य बुझेर सन्धीमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाइयो ।
० सुगौली सन्धी नेपालमाथि लादिएको थियो । राजा तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरु यसमा हस्ताक्षर गर्न चाहँदैनथे । तर, नेपाल बाध्य बन्यो– यसका शर्तहरु मान्न । पण्डित गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले सुगौली भन्ने ठाउँमा ब्रिटिसको शिविरमा गई ४ मार्च १८१६ का दिन उक्त सन्धीमा हस्ताक्षर गरे ।
० नेपालले १५ दिने म्यादलाई लत्याएर ९३ औं दिनमा हस्ताक्षर ग¥यो । र, सन्धी सोही मितिबाट लागू गरियो ।
सन्धी कति बैद्यानिक ?
१. सन्धीको अनुच्छेद ९ मा राजाद्वारा सन्धी मञ्जुर गरिनु पर्ने कुरा लेखिएको थियो तर राजा गिर्वाणयुद्ध बिक्रम शाहबाट यस्तो गरेको कुनै रेकर्ड छैन ।
२. ब्रिटिशलाई नेपालले सन्धीको पालना गर्दैन भन्ने ठूलो डर थियो, यस कारण गभर्नर जेनेरल डेबिड अक्टरलोनीले ब्रिटिस सरकारको पक्षबाट सन्धी लागू भएको पुष्टि गरे र सन्धीको एकप्रति चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई सुम्पियो ।
सीमा विवाद
सन्धीमा राष्ट्रको सीमांकन स्पष्ट नभएकोले आज पनि विवाद कायम छ ।
१. सन्धीमा सीमा रेखा स्पष्ट नभएकोले सीमांकन गर्न समस्या परिरहेछ । लगभग ६० हजार हेक्टर जमिनमा आज पनि विवाद छ । । यी जमीनहरुमा दाबी, बहस आदि चलिरहेका छन् ।
२. परिणामस्वरुप नेपाल–भारत सीमामा अतिक्रमणका आरोप एकअर्कामा लगाइन्छ । यस्ता ५४ वटा क्षेत्रहरु छन् । यिनमा मुख्य गरी कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मेचीक्षेत्र, टनकपुर, सन्दाकपुर, पशुपतिनगर, हिले थोरी आदि हुन् ।
के छ, १९५० को सन्धीमा ?
सुगौली सन्धी
(इ.सं. १८१५, डिसेम्वर २)
१. माननीय इस्ट–इण्डिया कम्पनी र नेपाल राजाका बीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ ।
२. युद्ध हुनुभन्दा पहिला दुवै राज्यका बीच जुन भूभागका सम्बन्धमा विवाद थियो, ती भूभागहरु नेपालका राजाले परित्याग गर्छन र ती भूभागहरुमाथि माननीय कम्पनीको प्रभुसत्ता स्वीकार गर्छन् ।
३. नेपालका राजा माननीय इस्ट–इण्डिया कम्पनीलाई तल उल्लेखित इलाकाहरु सदाका निम्ति समर्पण गर्छन् । (काली र राप्ती नदीको बीचकाख सम्पूर्ण तल्ला भागहरु, (राप्ती र गण्डकीबीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि, (गण्डकी र कोशीबीचको समस्त तल्लो भूभाग, (मेची र टिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि, (मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फको सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु, नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाँटी जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो छ, यससँग सो घाँटी र नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिनभित्रमा गोर्खाली सेनाले खाली गरिदिनुपर्ने छ ।
४. नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदारहरु जजस्को स्वार्थमा माथि उल्लेखित अभिधाराले हानि पु¥याएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिस सरकारले ती प्रमुखहरुलाई जम्माजम्मी सालाना दुई लाख रुपैयाँ पेन्सनका रुपमा दिन स्वीकार गर्छ । यो रकम नेपालका राजाको तजबिजअनुसार समानुपातमा बाँडिने छ । नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मोहर र हस्ताक्षरसहितको सनदपत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइनेछ ।
५. नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न बचनबद्ध हुन्छन् ।

६. नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परेसान नगर्न र साथै शान्ति भंग नगर्न स्वीकार गर्छन् र साथै के पनि स्वीकार गर्छन भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरुबीच कुनै मतभिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थको रुपमा ब्रिटिस सरकारलाई सुम्पने छन् र नेपालका राजाले ब्रिटिस सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने छ ।
७. नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिस सरकारको अनुमतिबिना कुनै ब्रिटिस प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिले पनि राख्ने छैनन् ।
८. दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति सम्बन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिष्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछ भन्ने पनि स्वीकार गर्छन् ।
९. यो सन्धी जसमा नौ अभिधारा समाविष्ट छन् । नेपालका राजाद्वारा आजको मितिदेखि १५ दिनभित्र अनुमोदन गरिनेछ । उक्त अनुमोदन लेफ्टिनेन्ट कर्नल ब्राडशालाई प्रदान गरिने छ र उनले बीस दिनभित्र अथवा सम्भव भए सो भन्दा पनि अगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदिन सन्धीपत्र दिनेछन् ।
यस सन्धीमा विवादमा नपरेका नेपाल अधिकृत भूभागहरु पनि कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान भएकाले नेपालले यस सन्धीमा परेका केही अभिधाराप्रति आफ्नो सहमति र असन्तुष्टि प्रकट गरेको हुँदा नेपाल र कम्पनी सरकारका बीच केही तराई फिर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति अर्को आंशिक सन्धी भयो । ८ डिसेम्वर १८१६ मा भएको पुरक सन्धीबाट कोशी र राप्तिका बीचको तराई फिर्ता भयो । तर मूल सन्धीको धारा ४ को प्रावधानलाई खारेज गरियो ।
१९५० को सन्धी (सन् १९५० जुलाई ३१)

१. नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्यक्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधिनता स्वीकार र आदर गर्न मञ्जुर गर्छन् ।
२. कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भाना देखिएमा दुबै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।
३. कर्मचारी वर्गसहित प्रतिनिधिहरुद्वारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजदूत स्तरीय राख्न मञ्जुर गर्छ ।
४. दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु,कन्सुलेटहरु, भाईस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मञ्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन् ।
५. नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल–पूर्जा, गोलीगठ्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाही तय गर्नेछन् ।
६. भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।
७. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।
८. जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धीपत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारबा बीचमा भएका अधिका सबै सन्धीपत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्दछ ।
९. हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धी लागू गरिनेछ ।
१०. यो सन्धी कुनै एक मुलुकले १ वर्षे भाषा दिई सो सन्धीपत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ ।
Post a Comment