कानून व्यवसायी अधिकारीलाई थुनामा राखी कारवाही बढाउन आदेश

काठमाण्डौ: जिल्ला अदालतले कानुन व्यवसायी संजय अधिकारीलाई थुनामा राखि कारवाही प्रकृया अघि वढाउन आदेश दिएको छ । सरकारी वकिलको कार्यलय द्वारा दायर गरीएको मुद्दा उपर आज थुनछेक तर्फको बहस सकिएको हो । अधिकारी असार २ गते काठमाण्डौको बबरमहलबाट महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीद्धारा घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका थिए ।

उक्त मुद्दामा बादी सरकारी वकिलको कार्यलयका तर्फबाट कार्यलय प्रमुख डा. टेकबहादुर घिमिरे, खडेन्द्र कटुवाल, कमला काफ्ले लगायतले थुनामा राखेर कारवाही चलाउनुपर्ने दावि सहीतको बहस पैरवी गरेका थिए । त्यसैगरी प्रतिबादी संजय अधिकारीको तर्फवाट शेरबहादुर केसी, योगेन्द्र अधिकारी, सुनिलकुमार पोख्रेल र विराट न्यौपाने लगायतले बहस गरेका थिए ।

आफ्नो पक्षलाई मुद्दा जिताइदिने, न्यायधिस मिलाई दिने,बैदेशिक रोजगारमा पठाईदिने, अदालतमा विचाराधिन मुद्दा संग सम्वन्धित जग्गा सस्तोमा मिलाई दिने भन्दै बिभिन्न ब्यक्ति संग मोटो रकम असुलेको लगायतका अभियोगमा अधिकारी बिरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

सरकारी वकिलको तर्फवाट बहस गर्दै सरकारी वकिलहरुले निज विपक्षीवाट पेशागत सिमा र मर्यादा भन्दा वाहीर अदालत जस्तो सम्मानित संस्थाको किनबेच (बेन्च सपिङ) गरेको र उक्त कसुरमा १ वर्ष देखी ५ वर्ष सम्म जेल सजाय हुनसक्ने भएको हुदा ३ बर्ष सम्म जेल सजाय हुने अवस्थामा थुनामानै राखी अनुसन्धान र मुद्दा प्रक्रिया अघि वढाउने कानूनी प्रावधान छ साथै निज स्वयम कानून ब्यवसायीले गरको कसुरमा कानूनको अनविज्ञता अक्षम्य हुने भन्ने सामान्य अवस्था पनी आकर्षित नहुने वा कानूनको ज्ञान भएरै भए गरेको कार्य भएको हुदा हदै सम्मको सजायहुने देखिन्छ । यसमा ५ बर्ष जेल सजाय हुने स्पस्ट भएको र थुनामा राखी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाई पाउँ भन्दै बहस गरेका थिए ।

सरकारी वकिललको तर्फवाट डा। टेकबहादुर घिमिरेले कानून ब्यवसयीको पेशागत मर्यदाको वारेमा तर्क राख्दै आफू सरकारी वकील र न्यायलयमा रहेका कर्मचारी र न्यायधिसले खाएको सपथ सम्झीएर पेशागत मर्यादालाई उचो वनाउने कार्य र जिम्मेवारी सबै पक्षको भएको हुदा कानूनको अगाडी कोही सानो ठुलो नहुने, कानूनी कारवाहीको पक्षमा अदालत समेत स्पस्ट भएर लाग्नु पर्ने र यस्ता मुद्दाका कारण समाजमा हुन सक्ने प्रभाव लगायतको पक्षमा पनी अदालत गम्भिर हुनु पर्ने भन्दै अभियुक्तलाई थुनामा राखी कार्यवाही प्रकृया अघिवढाउनु पर्ने जिकीर गरेका थिए ।

त्यस्तै संजय अधिकारीको पक्षमा वकालत गर्न लगभग डेढ सय कानून ब्यवसायीले वकालतनामा पेस गरेका भए पनि शेरवहादुर के.सी. , योगेन्द्र बहादुर अधिकारी र सूनिलकुमार पोख्रेल लगायत केही मुख्य मुख्य कानुन ब्याबशायिले मात्रै बहस गर्दै पेशावापत शुल्क लिएको पक्षलाई सरकारले अपराध वनाउन नमिल्ने, कानून ब्यवसायीले लिने शुल्कको वारेमा पनि स्पस्ट ब्यबस्था नभएको हुदा कानून ब्यवसायीले लिएको शुल्क कुनै ह्वाइट कलर क्राईम अन्तर्गत नपर्ने र निज कानून ब्यवसायी भएको हुदा यस्ता कसुरमा कारवाही नेपाल बार काउन्सिलले कारवाही गर्ने अधिकार पाएको हुदा उक्त मुद्दा अदालतमा आएको र सामान्य कानुनी प्रक्रियाकै हैसीयतमा कानुनी कारवाही अघि बढाईनु उपयुक्त र कानून संवत नभएको भन्दै सामान्य तारिकमा रहि मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउनु पर्ने तर्क पेस गरेका थिए ।

संजय अधिकारीकै तर्फवाट बहस पैरवी गरिरहेका विराट न्यौपानेले बहसको क्रममा शम्भु थापा, कनकमणी दिक्षीत संग जोडिएका मुद्दामा अदालतले तत्काल र पक्षमा सुनुवाई गरेको र यो मुद्दामा वायस भएर दायर गरीएको भन्दै प्राइभेट कानून ब्यवसायिलाई लान्छना लगाउन गरीएको विपक्षीको वहस पैरवि भएको भन्दै सरकारी वकील पनी कुनै दुधले धोएका शुद्ध हैनन भन्ने तर्क राखका थिए । यस्तो तर्क सुनेपछी न्यायधिसले मुद्दाको बिषयमा केन्द्रित हुन अनुरोध गरेका थिए ।
-नेपाल कानूनबाट साभार