कर्मचारीको तलब बढ्यो (हेर्नुहोस् सूची )

करुण अर्याल/शम्भु प्रसाई 

काठमाडौँ, जेठ १६ गते ।  सरकारले सबै तहका निजामती कर्मचारीको तलबमा समान रूपमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।  यसैगरी एक दिनको तलब बराबरको वार्षिक ग्रेडसमेत उपलब्ध गराउने भएको छ भने यसअघि दिइँदै आएको महँगी भत्ता कायमै गरिएको छ ।  

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट भाषणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउन विद्यमान तलबमान वृद्धि गरिएको बताउनुभयो ।  
तलब वृद्धिले मुद्रास्फिित बढेर महँगी बढ्ने र त्यसको मार सर्वसाधारणमा पर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले तलब वृद्धि नगर्न सरकारलाई चर्काे दबाब दिएका थिए भने कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले महँगी बढेको, उपभोक्ता मूल्य सूचीअनुसार कर्मचारीको तलब अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै शतप्रतिशत तलब वृद्धिको माग गरेका थिए ।  
निजामती सेवा ऐनमा तलब भत्ता पुनरवलोकन समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी सङ्ख्या र तीन वर्षमा मूल्य सूचीका आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरवलोकन गर्ने उल्लेख छ ।  तर सरकारले तीन वर्षयता महँगी भत्ता दिएको थिएन ।  यस्तै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने योजना ल्याइएको छ भने सरकारी अस्पतालसँग सहकार्य गरी सबै प्रदेशमा निजामती कर्मचारी अस्पतालको विस्तार गरिने भएको छ ।  
तलब वृद्धिको विषयमा प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य मधुनिधि तिवारीले तलब बढ्नु उत्पे्रेरणाको एउटा पाटो रहेको उल्लेख गर्दै यससँगै कर्मचारीको कार्यक्षमता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादनको न्यायोचित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  यी तीन कुरालाई प्याकेजका रूपमा लगेर कार्यान्वयन गरेमात्र वास्तविक रूपमा तलब वृद्धिको अर्थ रहने उहाँले बताउनुभयो । 
यसैगरी वरिष्ठ प्रशासनविद् तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य डा. भीमदेव भट्टले बढ्दो महँगीको मार खेपिरहेका कर्मचारीलाई तलब वृद्धिले थोरै भए पनि राहत दिएको छ तर महँगी नियन्त्रण गर्न सकिएन भने त्यसले पनि कर्मचारीलाई राहत हुन सक्दैन ।