
संविधान निर्माणका क्रममा पनि तत्कालिन आयोगका पदाधिकारीहरुले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निस्पक्ष आवधिक निर्वाचनका लागि मिति तोक्ने अधिकार आयोगसंग हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
'राष्ट्रपतिज्यू समक्ष वाषिर्क प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा हामीले हाम्रो समस्या, उदेश्य र कार्यक्रमबारे पनि जानकारी गराएका छौ,' कार्यवहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले भने- 'संविधानको प्रस्तावनामै आवधिक निर्वाचन उल्लेख छ । सबै निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई भए राम्रो हुन्छ । उहाँले हाम्रो सुझाव गम्भिरतापूर्वक ग्रहण गर्नुभएको छ ।' संविधान कार्यन्वयनका क्रममा संवृद्ध हुँदैजाने उल्लेखगर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संक्रमणकालिन संवेदनशीलता बुझेर काम गर्न आयोगलाई सुझाव दिएकी थिइन् ।
आयोगका पदाधिकारीहरुले लामो समयदेखि नेतृत्व विहिन रहेका स्थानिय निकायको निर्वाचनबारे राष्ट्रपति भणडरीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 'लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानिय निकायको निर्वाचन आम जनताको चासोको विषय हो,' यादवले भने- 'निर्वाचनको नीति, मिति र सहमति भए आयोगलाई काम गर्न सजिलो पर्छ ।'
संविधान अनुरुप स्थानिय निकायको पुर्नसंरचनागरी निर्वाचनमा जान ढिलाई हुने निश्चित भएकाले संविधानसभाले संविधान जारी गर्दाले साविक स्थानिय निकायमा अन्तरिम निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालिन ब्यवस्था गरेको छ । सरकारले स्थानिय निकाय निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदैआएपनि संसदमा विचाराधिन स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन संसोधन विधेयक पारित गर्न ठोस पहल गरेको छैन । १८ वर्षदेखि निर्वाचन हुन नसकेको स्थानिय निकाय १३ वर्षदेखि कर्मचारीको भरमा चलेका छन् ।
Post a Comment