कानुन व्यवसायीबाटै न्यायमा संकट

काठमाडौँ,फाल्गुन ९ गते  । कानुन व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसन एवं कानुन व्यवसायी वृत्तबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो बन्द भएको छ।

 

सर्वोच्चमा न्यायाधीश संख्या कम हुँदा न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पुगेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले गत माघ ७ गते संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी नियमावली नबनेका कारण न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकाय न्यायपरिषद्मा तत्काल आफ्नो प्रतिनिधि नपठाउने निर्णय लिएको छ।

तत्काल प्रतिनिधि नपठाउने बेहोरासहितको जानकारी परिषद्लाई दिएपछि बारबाट सिफारिस हुने प्रतिनिधिको तत्काल नियुक्ति नहुने अवस्था देखिएको हो । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने पाँच सदस्यीय परिषद्मा हाल नेपाल बार र सरकारले सिफारिस गर्ने दुईजना कानुनविद् सदस्य पद रिक्त छ।

अरू संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको पदावधि निरन्तर रहने भने पनि न्यायपरिषद्मा प्रधानमन्त्री र नेपाल बारबाट सिफारिस हुने सदस्यका विषयमा नयाँ संविधानले कुनै व्यवस्था नगरेपछि परिषद्का तत्कालीन सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद सिटौला पदमुक्त भएका थिए।

परिषद् अपूर्ण रहेका कारण सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बैठक बस्न सकेको छैन। बारले भनेअनुसार तत्काल सुनुवाइसम्बन्धी नियमावली आउने लक्षण पनि देखिएको छैन।

नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक रहेका सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी अनिर्णयको बन्दी बनेका कारण तत्काल नियमावली नबन्ने भएको छ । गत साता संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको छ। नियमावली नबनेसम्म परिषद् सदस्यमा सिफारिस भए पनि सुनुवाइ हुन सम्भव छैन । स्रोतका अनुसार नियमावली नबने पनि बहुमतका आधारमा परिषद्बाट निर्णय लिनका लागि परिषद् पदाधिकारीबीचमै मतभेद छ।

कानुन व्यवसायी वृत्तबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने विषयमा मतभेद रहेको हो। गत साउनमा तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यको प्रस्तावअनुरूप वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेका विषयमा सहमति हुन नसक्दा परिषद् निष्कर्षविहीन बनेको थियो।

यतिबेला कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीलाई भाबी प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा अघि सारेको स्रोतको दाबी छ। ‘हालका सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरभन्दा मुनि राखेर कार्कीलाई न्यायाधीश बनाउने कसरतमा कानुनमन्त्री हुनुहुन्छ', स्रोतले भन्यो, 'पात्र बदलिए पनि फेरि परिषद्मा हिजोकै नियति दोहोरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश सम्झौताका लागि तयार भए यो हुन असम्भव पनि छैन।'

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भने सहमतिको वातावरण बनाएर आफ्नो कार्यकाल चैत मसान्तभित्रै सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने मनस्थितिमा छन्। नयाँ संविधानले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशको व्यवस्था गरे पनि अहिले दसजनामा सीमित छ।

सर्वोच्चमा मुद्दा बढेर २२ हजार पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा न्यायाधीश अभावका कारण २२ प्रतिशतमात्र मुद्दा फस्र्योट भएको छ । न्यायाधीश अभावले न्यायमा विलम्ब हुँदा सेवाग्राही इजलासमा पालो कुर्दै फर्किंदै गरेका छन्। विगतमा चाँडो न्यायाधीश नियुक्त गर्न आन्दोलनमा उत्रेको नेपाल बार यतिबेला आफैं तगारो बनेको आरोप छ।