शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयादिल्ली भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक देखाउने मनसाय राखेर जबर्जस्ती संयन्त्र घोषणा गरेको आरोप लगाएको छ ।
'एकतर्फी संख्याको दम्भ देखाउदै अपूरो संविधान जारी गरे, एकतर्फी रुपमा नै संविधान संशोधन समेत गरे पनि मधेस आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गरिएन,' मोर्चाआबद्ध सात दलले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, 'संघर्षलाई समाप्त पार्न षड्यन्त्रमूलक ढंगले मधेसको माग पूरा गर्न भन्दा पनि आफ्नो विदेश भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक देखाउने मनसायका साथ संवाद नै बिथोल्ने गरी एकतर्फी सीमांकन गर्ने संयन्त्रले माग सम्बोधन गर्दैन । त्यसैले मोर्चा यसलाई अस्वीकार गर्छ ।'
मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार उपप्रधानमन्त्री कमल थापा नेतृत्वमा ११ सदस्यीय रहनेगरी संयन्त्र घोषणा गरेको थियो । तीन महिनाभित्र मोर्चा प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा सीमांकन हेरफेर गर्ने कार्यादेश उक्त संयन्त्रलाई छ । कार्यविधिको भाषामा कुरा नमिल्दा सहमति हुन नसकेपछि सरकारले एकतर्फी रुपमा संयन्त्र घोषणा गरेको हो ।
यसैबीच थरुहट थारुवान संघर्ष समितिले पनि एकतर्फी संयन्त्र घोषणा आफूलाई मान्य नहुने भन्दै विरोध गरेको छ । समिति संयोजक धनीराम चौधरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीयताविरोधी मन्त्रीको संयोजकत्वमा संघीय प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुन नसक्ने आरोप लगाएका छन् ।
Post a Comment